नाट्यनिर्मिती अनुदान योजनेत बदल
प्रायोगिक नाट्यप्रयोगांना झुकते माप
नाट्यनिर्मिती संस्थांना नवीन नाट्यनिर्मितीसाठी अनुदान देण्याच्या शासनाच्या योजनेत आमूलाग्र बदल करण्यात आला असून प्रायोगिक नाटकांसाठी अनुदान देण्याच्या अटी व शर्ती शिथिल केल्यामुळे प्रायोगिक नाटकांना अनुदान देण्याचा मार्ग अधिक सुकर झाला आहे.
व्यावसायिक नाट्यप्रयोगांना मिळणाऱ्या अनुदानाच्या प्रक्रियेतही नव्या नियमांत सुलभता आणली असल्याने जास्तीत जास्त नाट्यप्रयोग किफायतशीर दरात मुंबई आणि पुण्याबाहेरील शहरांमध्ये होण्यास चालना मिळणार आहे.
सांस्कृतिक कार्यमंत्री विनोद तावडे यांनी घेतलेल्या निर्णयानंतर गेल्या आठवड्यात राज्य शासनाने याबाबत सुधारित नियमावलीचा निर्णय जारी केला आहे. नवीन नियमानुसार नाट्यप्रयोग पाहून तज्ञांची समिती एखादी नाट्यकृती व्यावसायिक आहे की प्रायोगिक हे ठरवेल. प्रायोगिक नाटकांच्या दर्जानुसार एका वर्षात किमान 30 आणि कमाल 50प्रयोगांकरिता प्रती प्रयोग रुपये 10,000अथवा रुपये 15,000 याप्रमाणे अनुदान देण्यात येईल.
व्यावसायिक नाट्यनिर्मितीकरिता अनुदान देण्याच्या सुधारित नियमानुसार व्यावसायिक स्तरावर किमान 5 प्रयोग केलेल्या नाटकांसाठी निर्मात्याला अर्ज करता येईल. अनुदानाची रक्कम पूर्वीप्रमाणेच दर्जानुसार प्रती प्रयोग रुपये 20,000किंवा रुपये 25,000 अशी असणार आहे. तिकीटाचे दर नाट्यसंस्थेच्या जिल्ह्यात किमान 300 रुपये तर अन्य शहरात 400 पेक्षा कमी असण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. शिवाय आता पहिल्या टप्प्यात 10 नाट्यप्रयोग केल्यानंतर अनुदानाची रक्कम वितरित होणार आहे. पूर्वी 25 प्रयोगांची अट होती. या 10 प्रयोगांपैकी किमान तीन महसुली विभागात त्या नाटकाचे प्रत्येकी 2 प्रयोग सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या योजनेचा लाभ घेण्याकरिता प्रायोगिक आणि व्यावसायिक नाट्यनिर्मात्यांनी विहित नमुन्यात अर्ज करण्याचे आवाहन सांस्कृतिक कार्य संचालक यांनी केले आहे.
No comments:
Post a Comment