पायरेटेड चित्रपट सामग्री असलेले कोणतेही संकेतस्थळ/अ‍ॅप अथवा लिंक ब्लॉक/डाउन करण्याचे निर्देश

 

पायरसीमुळे चित्रपट उद्योगाला वार्षिक 20,000 कोटी रुपयांचे नुकसान  सोसावे लागत असल्याने चित्रपट पायरसीला आळा घालण्यासाठी सरकारकडून कठोर पावले

पायरेटेड चित्रपट सामग्री असलेले कोणतेही संकेतस्थळ/अ‍ॅप अथवा लिंक ब्लॉक/डाउन करण्याचे निर्देश देण्याचे  केंद्रीय चित्रपट प्रमाणन मंडळ आणि माहिती आणि प्रसारण अधिकाऱ्यांना अधिकार

पायरसीमुळे चित्रपट उद्योगाला वार्षिक 20,000 कोटी रुपयांचे नुकसान  सोसावे लागत असल्याने माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने देशातील चित्रपट पायरसीला आळा घालण्यासाठी कठोर पावले उचलली आहेत. या वर्षीच्या पावसाळी अधिवेशनात संसदेने सिनेमॅटोग्राफ (सुधारणा) कायदा, 1952 मंजूर केल्यानंतर, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने पायरसीविरुद्ध तक्रारी प्राप्त करण्यासाठी आणि मध्यस्थांना डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरील पायरेटेड सामग्री काढून टाकण्याचे निर्देश देण्यासाठी नोडल अधिकाऱ्यांची संस्थात्मक यंत्रणा स्थापन केली आहे.

कॉपीराइट कायदा आणि भारतीय दंड संहिते अंतर्गत कायदेशीर कारवाई वगळता पायरेटेड चित्रपटविषयक सामग्रीवर थेट कारवाई करण्यासाठी सध्या कोणतीही संस्थात्मक यंत्रणा नाही. इंटरनेटच्या वाढत्या प्रसारामुळे आणि जवळजवळ प्रत्येकजण विनामूल्य चित्रपट  पाहण्यास इच्छुक असल्याने, पायरसीमध्ये वाढ झाली आहे. वरील कारवाईमुळे माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाला पायरसी बाबतीत त्वरित कारवाई करण्याची परवानगी मिळेल आणि चित्रपटसृष्टीला दिलासा मिळेल.

पायरसीमुळे चित्रपट आणि मनोरंजन उद्योगाला दरवर्षी वीस हजार कोटी रुपयांहून अधिक नुकसान होते. चित्रपट बनवण्यासाठी वर्षानुवर्षे केलेली मेहनत पायरसीमुळे वाया जाते . असे या विधेयकासंदर्भात  बोलताना केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी म्हटले होते. हा धोका टाळण्यासाठी   कारवाई करण्याच्या अनुषंगाने ,सरकारने मंजूर केलेल्या या कायद्याचे उद्योग जगताने मोठ्या प्रमाणात स्वागत केले. या अधिकार्‍यांची माहिती आणि प्रसारण  मंत्रालयात आणि मुंबईतील केंद्रीय चित्रपट प्रमाणन मंडळ  मुख्यालय आणि प्रमुख चित्रपट निर्मिती केंद्रांमधील प्रादेशिक कार्यालयांमध्ये नियुक्ती करण्यात आली आहे. चित्रपट उद्योगाची दीर्घकाळापासूनची मागणी असलेल्या चित्रपट पायरसीला आळा घालणे हे या  कायद्याचे उद्दिष्ट आहे तसेच  आणि नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती हे त्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे, असे अनुराग सिंह यांनी सांगितले.

या कायद्यात 1984 मध्ये शेवटच्या महत्त्वपूर्ण दुरुस्त्या करण्यात आल्यानंतर या कायद्यात 40 वर्षांनंतर दुरुस्ती करण्यात आली असून यात  डिजिटल पायरसीच्या विरोधात तरतुदींचा समावेश करण्यात आला आहे, ही उल्लेखनीय बाब आहे. कायद्यातील या सुधारणांनुसार   कमीत कमी 3 महिने कारावास आणि 3 लाख रुपयांच्या दंडाची कठोर शिक्षा समाविष्ट आहे जी 3 वर्षांपर्यंत कारावास आणि लेखा परिक्षण केलेल्या  एकूण उत्पादन खर्चाच्या 5% पर्यंत दंड इतकी वाढवण्यात येऊ शकते.

कोण अर्ज करू शकतो? :

मूळ कॉपीराइटधारक किंवा त्यांनी या उद्देशासाठी प्राधिकृत केलेली कोणतीही व्यक्ती पायरेटेड मजकूर काढून टाकण्यासाठी नोडल अधिकाऱ्याकडे अर्ज करू शकते. कॉपीराइट नसलेल्या किंवा कॉपीराइट धारकाद्वारे प्राधिकृत नसलेल्या व्यक्तीने तक्रार केल्यास, नोडल अधिकारी निर्देश जारी करण्यापूर्वी तक्रारीची सत्यता निश्चित करण्यासाठी प्रत्येक प्रकरणाच्या आधारावर सुनावणी घेऊ शकतात.

कायद्यांतर्गत नोडल अधिकाऱ्यांकडून निर्देश प्राप्त झाल्यानंतर, संबंधित डिजिटल मंच 48 तासांच्या कालावधीत पायरेटेड मजकुराशी संबंधित इंटरनेट दुवे (लिंक्स) काढून टाकण्यासाठी बांधील असेल.

2023 च्या पावसाळी अधिवेशनात संसदेने मंजूर केलेला सिनेमॅटोग्राफ (सुधारणा) कायदा, 2023 (2023 चा 12 ) चित्रपटांचे अनधिकृत रेकॉर्डिंग आणि प्रदर्शित करणे तसेच इंटरनेटवर अनधिकृत प्रती प्रसारित करून चित्रपट पायरसी करणे अशा चित्रपट प्रमाणीकरणाशी संबंधित समस्यांचे निराकरण करतो आणि पायरसीविरोधात कठोर दंडाच्या शिक्षेची तरतूद करतो. कायद्यातील या सुधारणा सध्याच्या चित्रपट पायरसीच्या समस्येशी निगडीत  उदा.  कॉपीराइट कायदा, 1957 आणि माहिती तंत्रज्ञान कायदा (आयटी) 2000, या कायद्यांशी सुसंगत आहेत.

सिनेमॅटोग्राफ कायदा, 1952  च्या नव्याने समाविष्ट केलेल्या कलम 6एबी मध्ये अशी तरतूद आहे की, कोणत्याही व्यक्तीने  फायद्यासाठी कोणत्याही चित्रपटाची नियमांचे उल्लंघन करणारी प्रत लोकांसमोर प्रदर्शित करण्यासाठी वापरू नये किंवा वापरण्यास प्रोत्साहन देऊ नये,जिला या कायद्यानुसार किंवा त्या अंतर्गत बनवलेल्या नियमांनुसार परवाना मिळालेला नाही, किंवा कॉपीराइट कायदा, 1957 च्या तरतुदींनुसार किंवा त्या  वेळी  लागू असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्याच्या अंतर्गत कॉपीराइटचे  उल्लंघन आहे.  सिनेमॅटोग्राफ कायद्यामध्ये नव्याने समाविष्ट केलेले कलम 7(1बी)(ii) अशी तरतूद प्रदान करते की, वरील 6एबी अंतर्गत संदर्भित केल्यानुसार, या कलमाचे उल्लंघन करून मध्यस्थ मंचावर प्रदर्शित/आयोजित केलेल्या अशा उल्लंघन करणाऱ्या प्रतीची उपलब्धता काढून टाकण्यासाठी / प्रतिबंधीत करण्यासाठी सरकार योग्य ती कारवाई करू शकते.